गिरिडीह (GIRIDIH)। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के चंदे की सूची सार्वजनिक नहीं किया गया। यधपि कोर्ट ने 6 मार्च से पहले ही बैंक को इस सूची को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। बैंक के इस मनमानी पूर्ण कृत्य और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं करने के खिलाफ जिला कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया।
मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भाजपा की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। इस योजना द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की सूची सार्वजनिक करने का भारतीय स्टेट बैंक को कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक को 6 मार्च से पहले उसे सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया। इसी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया है।
कहा कि यह प्रतीत होता है कि 2017 से प्रारंभ इस योजना के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से लगभग 2,12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। अकेले भाजपा को इस योजना से 86,566 करोड़ रूपए प्राप्त हुए थे, जो कुल राशि का 55 प्रतिशत है।
कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पूर्व उद्योगपति घरानों से अपने संबंधों को खुलासा होने से डर रही है और इसी कारण भारतीय स्टेट बैंक को मोहरा बनाकर अपने इस कालेधन के स्रोत की जानकारी को चुनाव तक रोकना चाहती है।
जिलाध्यक्ष के अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महमूद अली खान, अनिल महथा, मनोज राय,अनिल चौधरी,मदन लाल विश्वकर्मा, हरीश यादव,सुरेश शर्मा,मनोज दास, प्रो मंजूर अंसारी,पप्पू, सद्दांब,सुलेमान अख्तर, पंकज सागर, मेहताब, राजा, सुजीत मंडल, सोहैल खान, अमित दस, सुरेश दास,रणधीर पासवान समेत कई लोग थे।
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