Bokaro : राज्य के उत्पाद मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने सोमवार को सरकारी दुकानों में शराब बेचने वाले प्लेसमेंट एजेंसियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि वे अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक दर पर शराब बेचते हैं, तो यह अवैध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा, “प्लेसमेंट एजेंसी के जो लोग शराब का वाजिफ मूल्य से अधिक दर लेने का काम कर रहे हैं, सावधान और सतर्क रहें, नहीं तो हमलोग ‘वाशिंग पाउडर’ लेकर आए हैं, उनका बढ़िया से धुलाई होगा, विभाग में जो दाग-धब्बा लगा है वो वाशिंग पाउडर से साफ कर देंगे।”
आवश्यक कार्रवाई और सतर्कता की अपील
मंत्री ने शराब के अधिक दर पर बिक्री को लेकर उठ रही शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन दिया और कहा कि विभाग इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसियों से अपील की कि वे ऐसे अनैतिक काम से बचें और जनसामान्य के साथ विश्वासघात न करें।
प्राइवेट कंपनियों के साथ पुनः बिक्री पर विचार
मंत्री से पूछा गया कि क्या राज्य सरकार शराब बिक्री को फिर से निजी कंपनियों के हाथों में देने की योजना बना रही है, तो उन्होंने कहा कि यह एक नीति निर्णय (Policy Decision) है, लेकिन यदि विभाग को प्राइवेट कंपनियों से लाभ की संभावना मिलती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में, उत्पाद विभाग 2700 करोड़ रुपये की सालाना आय कर रहा है, जो अगले वित्तीय वर्ष में 10% बढ़कर लगभग 3000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यदि निजी कंपनिया 3500 से 4000 करोड़ रूपये देने की बात करेगी तो सरकार इसपर विचार कर सकती है।
बंगाल से शराब के आयात पर नियंत्रण
झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होने के कारण यहां के निवासी वहां से सस्ते शराब खरीदने को प्रेरित होते हैं। इस पर मंत्री ने कहा, “हम झारखंड में दर कम करने का कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हम ‘ट्रैक और ट्रेस’ सिस्टम लागू कर रहे हैं, जिससे बाहरी शराब का झारखंड में प्रवेश रोका जा सके।”
स्थानीय शराब की बिक्री को बढ़ावा देने की योजना
मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्थानीय रूप से विनियमित शराब की बिक्री को बढ़ावा देगी, ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके। उन्होंने जनता से अपील की कि वे शराब की बिक्री में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना दें, और वादा किया कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की निगरानी और नीति में बदलाव
मंत्री ने कहा कि विभाग ने एक टीम बनाई है, जो राज्य मुख्यालय पर तैयार मोड में रहेगी और किसी भी सूचना मिलने पर राज्य के किसी भी दिशा में तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि “कड़ी निगरानी और नवाचारात्मक नीतियों के साथ, आबकारी विभाग झारखंड के राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि लाने के लिए काम करेगा”।
